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General Anti-avoidance Rule (GAAR)
- May 30, 2022
- Posted by: Admin
- Category: Indian Economy Current Affairs Economy and Banking Current Affairs
General Anti-avoidance Rule (GAAR)
Recently, the Department of Revenue under the Ministry of Finance started investigations under the General Anti-avoidance Rule (GAAR) into firms misusing the law. Many firms have been using creative methods to avoid paying taxes to the government.
What is General Anti-avoidance Rule (GAAR)?
GAAR is an anti-tax avoidance law, whose provisions come under the Income Tax Act, of 1961. GAAR was first proposed in the Direct Tax Code 2009 and but the Direct Tax Code was not yet implemented in the country. GAAR was introduced in 2012 by the then Finance Minister during the Budget session. However, its implementation was delayed and it became applicable from the financial year 2018-19. The Vodafone case is one of the main reasons for the framework of GAAR.
What is the purpose of the General Anti-avoidance Rule (GAAR)?
GAAR aims to reduce losses to the government that occurs due to aggressive tax avoidance measures practiced by companies. GAAR enables the revenue department to deny tax benefits if a deal is found without any commercial purpose. Officials can deny double taxation avoidance benefits if deals made in tax havens were found to be avoiding taxes. GAAR is mainly against those deals and transactions whose only intention is to avoid tax.
सामान्य परिहार रोधी नियम (गार)
हाल ही में, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने कानून का दुरुपयोग करने वाली फर्मों में सामान्य एंटी-अवॉइडेंस नियम (जीएएआर) के तहत जांच शुरू की। सरकार को करों का भुगतान करने से बचने के लिए कई कंपनियां रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं।
क्या है जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (जीएएआर)?
गार एक कर-विरोधी कानून है, जिसके प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आते हैं। गार को पहली बार प्रत्यक्ष कर संहिता 2009 में प्रस्तावित किया गया था और लेकिन प्रत्यक्ष कर संहिता अभी तक देश में लागू नहीं हुई थी। गार को 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट सत्र के दौरान पेश किया था। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में देरी हुई और यह वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू हो गया। वोडाफोन मामला गार के ढांचे के मुख्य कारणों में से एक है।
जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (GAAR) का उद्देश्य क्या है?
गार का उद्देश्य सरकार को होने वाले नुकसान को कम करना है जो कंपनियों द्वारा प्रचलित कर से बचाव के आक्रामक उपायों के कारण होता है। गार राजस्व विभाग को बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सौदा मिलने पर कर लाभ से इनकार करने में सक्षम बनाता है। यदि टैक्स हेवन में किए गए सौदे करों से बचते हुए पाए गए तो अधिकारी दोहरे कराधान से बचाव के लाभों से इनकार कर सकते हैं। गार मुख्य रूप से उन सौदों और लेनदेन के खिलाफ है जिनका एकमात्र उद्देश्य कर से बचना है।
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