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SMILE-75 Initiative – Ministry of Social Justice and Empowerment
- August 13, 2022
- Posted by: Admin
- Category: Government Schemes Current Affairs Indian Nation and State Current Affairs MPPSC State PSC Exams
SMILE-75 Initiative – Ministry of Social Justice and Empowerment
Under the Smile-75 initiative, Ministry of Social Justice & Empowerment has marked 75 Municipal Corporations for comprehensive rehabilitation of person practicing the act of bagging. This initiative has been started as a part of Azadi ka Amrit Mahotsav.
Important Points related to SMILE-75 Initiative include;
- SMILE stands for “Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise”.
- 75 Municipal Corporations, experts associated with the field of beggary and NGOs will take part in nationwide launch in online and offline mode.
- As a part of the initiative, identified Municipal Corporations will cover several comprehensive welfare measures in association with NGOs and other stakeholders, for persons engaged in the act of begging.
- They will focus on rehabilitation, counselling, education, awareness, provision of medical facilities, skill development and economic linkages with other Government welfare initiatives.
- Initiative has been started with the objective of making cities/town and municipal areas free of begging and make strategy of rehabilitation process.
To implement the scheme till year 2025-26, Ministry of Social Justice & Empowerment has allocated Rs.100 crores. Local Urban Bodies, Civil Society Organisations or Non-Government Organisations plays significant role in addressing the act of begging with concerted efforts. In India, Begging is a criminal act in cities like Delhi and Mumbai, in accordance with Bombay Prevention of Begging Act, BPBA (1959). Under the act, officials from Social Welfare Department conduct raids, in association with Police and pick up beggars. Later, they are tries in special courts called ‘beggar courts’.
SMILE-75 पहल – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
स्माइल-75 पहल के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिह्नित किया है। यह पहल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है।
SMILE-75 पहल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
- SMILE का अर्थ है “Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise”।
- पहल के एक भाग के रूप में, चिन्हित नगर निगम भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल करेंगे।
- वे पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, जागरूकता, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलों के साथ आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- नगरों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने तथा पुनर्वास प्रक्रिया की रणनीति बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है।
वर्ष 2025-26 तक इस योजना को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। स्थानीय शहरी निकाय, नागरिक समाज संगठन या गैर-सरकारी संगठन भीख मांगने के कार्य को संगठित प्रयासों से संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, बीपीबीए (1959) के अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य है। इस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हैं और भिखारियों को पकड़ते हैं। बाद में, उन पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है जिन्हें ‘भिखारी अदालत’ कहा जाता है।
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