Stand Up India Scheme completes 6 years, loans over 30160 Cr sanctioned to over 1,33,995 accounts
- April 7, 2022
- Posted by: Admin
- Category: Government Schemes Current Affairs GS paper 3
Why in News
On April 05, 2022, The Stand-up India scheme completes 6 years since its launch on 05 April, 2016 by The Prime Minister Narendra Modi.
- Over Rs 30,160 crore loan sanctioned to more than 1,33,995 accounts under Stand-Up India Scheme in 6 years.
- Stand Up India scheme was extended till 2025.
About the Stand Up India Scheme:
i.The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance launched Stand Up India Scheme to promote entrepreneurship at the grass-root level of economic empowerment and job creation.
ii.The scheme leverages the institutional credit structure to reach out to the underserved sector of people such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Women Entrepreneurs.
iii.The objective of the scheme is to facilitate bank loans between Rs.10 lakh and Rs.1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a Greenfield enterprise.
iv.The offices of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD) shall be designated Stand-Up Connect Centres (SUCC).
v.The Scheme envisages ‘upto 15%’ margin money which can be provided in convergence with eligible Central/State schemes.
Eligibility under Stand Up India Scheme:
i.SC/ST and/or women entrepreneurs, above 18 years of age.
ii.Loans under the scheme are available for only Greenfield projects.
iii.Borrower should not be in default to any bank or financial institution.
iv.In case of non-individual enterprises at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC/ST or Woman entrepreneur.
खबरों में क्यों
05 अप्रैल, 2022 को, स्टैंड-अप इंडिया योजना 05 अप्रैल, 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से 6 साल पूरे करती है।
- इस योजना के तहत 1,33,995 से अधिक खातों में स्वीकृत 30,160 करोड़ रुपये से अधिक को लाभान्वित किया गया है।
- स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में:
i.वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की।
ii.यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों जैसे लोगों के वंचित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाती है।
iii.इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक SC या ST उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
iv.SIDBI और NABARD के कार्यालयों को स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर (SUCC) नामित किया जाएगा।
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पात्रता:
i.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
ii.योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।
iii.उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
iv.गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
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