What are the draft amendments to IT Rules, 2021?

What are the draft amendments to IT Rules, 2021?

Government has released draft amendments to IT Rules 2021 and sought public comments on some amendments to it.

IT rules 2021

1. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) had released new IT rules in 2021.
2. It came into effect from May 26, 2021.
3. These rules provide a framework for content regulation by online publishers of current affairs content and news content, as well as curated audio-visual content.
4. These rules were put forward with the aim of making social media and internet companies, that have over five million users.
5. Rules had mandated that social media intermediaries should publish rules to stop posting and sharing of content which is inflammatory, hateful, objectionable, ethnically and racially objectionable etc.
6. Online intermediaries were also asked to appoint nodal officer in India, who can be available round-the-clock in order to help law enforcement agencies.
7. Through these rules, government provided a three-tier grievance redressal mechanism.
8. Under the rules, big social media platforms, like Facebook and Twitter, were mandated to enable identification of ‘first originator’ of any information undermining the sovereignty of India, public order or security of the state.

Draft Proposals

• In a new proposal, MeitY provided for setting up a government panel for addressing such grievances. Before that, if any user was not satisfied with any grievance redressal system of social media platform, he had only one option to approach court.
• Government would set up one or more Grievance Appellate Committees, comprising of a chairperson and other members appointed by government. Under the amendment, user will be able to appeal a grievance officer’s order to committee within 30 days of receiving it.
• Draft proposals add another level. This level will reduce the quantum of social media litigation. An intermediary would acknowledge the complaint of user received by its grievance officer within 24 hours.

आईटी नियम, 2021 में संशोधन के मसौदे क्या हैं?

सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया है और इसमें कुछ संशोधनों पर जनता की राय मांगी है।

आईटी नियम 2021

1. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2021 में नए IT नियम जारी किए थे।
2. यह 26 मई, 2021 से प्रभावी हुआ।
3. ये नियम ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा समसामयिक मामलों की सामग्री और समाचार सामग्री के साथ-साथ क्यूरेटेड ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के लिए सामग्री विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
4. इन नियमों को सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों को बनाने के उद्देश्य से आगे रखा गया था, जिनके पास पांच मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
5. नियमों ने अनिवार्य किया था कि सोशल मीडिया बिचौलियों को ऐसी सामग्री पोस्ट करना और साझा करना बंद करने के लिए नियम प्रकाशित करना चाहिए जो भड़काऊ, घृणित, आपत्तिजनक, जातीय और नस्लीय रूप से आपत्तिजनक आदि हैं।
6. ऑनलाइन बिचौलियों को भारत में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध हो सकते हैं।
7. इन नियमों के माध्यम से, सरकार ने त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किया।
8. नियमों के तहत, फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी जानकारी के ‘प्रथम प्रवर्तक’ की पहचान को सक्षम करने के लिए अनिवार्य किया गया था।

मसौदा प्रस्ताव

• एक नए प्रस्ताव में, MeitY ने ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए एक सरकारी पैनल स्थापित करने का प्रावधान किया। इससे पहले, यदि कोई उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की किसी शिकायत निवारण प्रणाली से संतुष्ट नहीं था, तो उसके पास अदालत जाने का एक ही विकल्प था।
• सरकार एक या एक से अधिक शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होंगे। संशोधन के तहत, उपयोगकर्ता शिकायत अधिकारी के आदेश को प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर समिति को अपील करने में सक्षम होगा।
• मसौदा प्रस्ताव एक और स्तर जोड़ते हैं। यह स्तर सोशल मीडिया मुकदमेबाजी की मात्रा को कम करेगा। एक मध्यस्थ 24 घंटे के भीतर अपने शिकायत अधिकारी द्वारा प्राप्त उपयोगकर्ता की शिकायत को स्वीकार करेगा।

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