PM Headed Inter-State Council Reconstituted; Amit Shah Chairman of Standing Committee

PM Headed Inter-State Council Reconstituted; Amit Shah Chairman of Standing Committee

The Union Government has reconstituted the Inter-State Council with the Prime Minister of India, Narendra Modi as its Chairman along with six Union Ministers as members and Ten Union Ministers as permanent invitees.

• In a separate notification the Union Government also reconstituted the Standing Committee of the Inter-State Council with the Union Home Minister Amit Shah as its Chairman. 

Composition of Inter-State Council:

i. The Inter-State Council comprises –
Chairman – Prime Minister Of India
Members:

• Chief Ministers of all the State and Union Territories with legislative assemblies and Administrators or Lieutenant Governors of those States without Legislative assemblies.
• Six Union Ministers as members.
• Ten Union Ministers as Permanent Invitees.

ii. The union ministers who were made members of the council are – Rajnath Singh, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Narendra Singh Tomar, Virendra Kumar, Hardeep Singh Puri, 
iii. Union Ministers as permanent invitees are Nitin Gadkari, S Jaishankar, Arjun Munda, Piyush Goyal, Dhamendra Pradhan, Pralhad Joshi, Ashwini Vaishnaw, Gajendra Singh Shekhawat, Kiren Rijiju and Bhupender Yadav.
iv. If the President issues a proclamation under the Article 356 (President’s rule) of the Constitution in relation to any State, the Governor of that State shall be invited to attend the meetings of the Council.

Mandate:

i.The Constitution of India in Article 263, established the Inter-State Council, with the mandate to promote and support cooperative federalism in the country.
ii.Also it actively organises regular meetings between the Council and Zonal Councils.
iii.It also facilitates consideration of all pending and emerging issues of the centre-state and inter-state relations by the zonal councils and inter-state councils and develop a sound system of monitoring the implementation of the recommendations of the inter-state council and zonal councils.

Composition of Standing Committee of Inter-State Council:

i.The Committee Comprises – 
Chairman – Union Home Minister Amit Shah
Members – 

• Chief Ministers of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab and Uttar Pradesh
• Union Ministers – Nirmala Sitharaman, Narendra Singh Tomar, Virendra Kumar and Gajendra Singh Shekhawat.

Mandate:

i.The standing committee will have continuous consultation and process matters for consideration by the Council. It will also process matters pertaining to Centre-State relations before they are taken up for consideration in the Inter-State Council.
ii.It also monitors the implementation of the decisions taken on the recommendations of the council and considers any other matter referred to it by the chairman or the council.
iii.The standing committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in specific fields to have the benefit of their views while deliberating upon the related subjects.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन हुआ; स्थायी समिति के अध्यक्ष बने अमित शाह

केंद्र सरकार ने भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में छह केंद्रीय मंत्रियों के साथ सदस्यों के रूप में और दस केंद्रीय मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया है।

• एक अलग अधिसूचना में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया।

अंतर-राज्य परिषद की संरचना:

i. अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल हैं –
अध्यक्ष – भारत के प्रधान मंत्री
सदस्य:

• विधानसभाओं के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बिना विधान सभाओं वाले उन राज्यों के प्रशासक या उपराज्यपाल।
• सदस्य के रूप में छह केंद्रीय मंत्री।
• स्थायी आमंत्रित के रूप में दस केंद्रीय मंत्री।

ii. जिन केंद्रीय मंत्रियों को परिषद का सदस्य बनाया गया, वे हैं- राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, हरदीप सिंह पुरी।
iii. स्थायी रूप से आमंत्रित केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, S जयशंकर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रल्हाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और भूपेंद्र यादव शामिल हैं।
iv. यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत घोषणा जारी करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल को परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अधिदेश:

i.भारत के संविधान ने अनुच्छेद 263 में, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की।
ii.इसके अलावा यह सक्रिय रूप से परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के बीच नियमित बैठकों का आयोजन करता है।
iii.यह क्षेत्रीय परिषदों और अंतर-राज्य परिषदों द्वारा केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित और उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक ध्वनि प्रणाली विकसित करता है। 

अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की संरचना:

i.समिति में शामिल हैं –

अध्यक्ष – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

सदस्य –

• आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
• केंद्रीय मंत्री- निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार और गजेंद्र सिंह शेखावत।

अधिदेश

i.स्थायी समिति के पास परिषद द्वारा विचार के लिए निरंतर परामर्श और प्रक्रिया संबंधी मामले होंगे। यह केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मामलों को अंतर-राज्य परिषद में विचार के लिए उठाए जाने से पहले भी संसाधित करेगा।
ii.यह परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है और अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करता है।
iii.स्थायी समिति, यदि आवश्यक हो, संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करते समय विशेषज्ञों और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके विचारों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

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