SVAMITVA Scheme marks 2nd year Anniversary

SVAMITVA Scheme marks 2nd year Anniversary :

Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas – SVAMITVA scheme marked its 2nd year anniversary on 24th April 2022. The scheme was launched by the Prime Minister(PM) Narendra Modi on 24th April 2020 on the occasion of National Panchayati Raj Day 2020. 

• PM Modi hailed the SVAMITVA scheme as a mantra for development & improving trust in the villages with the help of modern technology. 

Note:

Annually India celebrates April 24 as the National Panchayati Raj Day (NPRD) to celebrate the constitutional status accorded to the Panchayati Raj system in the country. The day is organized by the Ministry of Panchayati Raj (MoPR). 

Key Points: 

i.The SVAMITVA scheme is being implemented in a phased manner across India and it has covered around 6 lakh 62 thousand villages of India.
ii.Under this scheme, more than 36 lakh 68 thousand property cards have been distributed and have completed the drone survey in over one lakh 31 thousand villages.

About Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) Scheme:

i.SVAMITVA, is a Central Sector Scheme of the Ministry of Panchayati Raj (MPR) launched nation-wide on National Panchayati Raj Day, 24th April 2021 after successful completion of pilot phase of scheme (2020-2021), which was implemented during 2020–2021 in the States of Maharashtra, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and select villages of Punjab and Rajasthan.
ii.The Scheme is a reformative step towards digitalising land ownership at the grassroots, transforming rural India by mapping land parcels using drone technology and providing ‘Record of Rights’ to village household owners with issuance of legal ownership cards.
iii.There are about 6.62 lakh villages in the country which will be eventually covered under this scheme. The entire work is likely to be spread over a period of five years.

Objectives:

i.To bring financial stability to the citizens in rural India by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits.
ii.Creation of accurate land records for rural planning.
iii.Determination of property tax.
iv.Creation of survey infrastructure and Geographic Information System (GIS) maps that can be leveraged by any department for their use.

SVAMITVA योजना की दूसरी वर्षगांठ

गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण – SVAMITVA योजना ने 24 अप्रैल 2022 को अपनी दूसरी वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया। यह योजना प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर शुरू की गई थी।

• प्रधान मंत्री मोदी ने आधुनिक तकनीक की मदद से गांवों में विकास और विश्वास में सुधार के लिए एक मंत्र के रूप में SVAMITVA योजना की सराहना की।

नोट:
वार्षिक रूप से भारत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) के रूप में मनाता है ताकि देश में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। इस दिन का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

i.SVAMITVA योजना पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और इसने भारत के लगभग 6 लाख 62 हजार गांवों को कवर किया है।
ii.इस योजना के तहत 36 लाख 68 हजार से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं और एक लाख 31 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

गांव आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA) योजना के बारे में:

i.SVAMITVA, पंचायती राज मंत्रालय (MPR) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद देश भर में लॉन्च किया गया था, जिसे 2020-2021 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों और पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गांवों में लागू किया गया था।
ii.यह योजना जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व को डिजिटल बनाने, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके ग्रामीण भारत को बदलने और कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घर के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करने की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।
iii.देश में लगभग 6.62 लाख गांव हैं जो अंततः इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। पूरे काम के पांच साल की अवधि में फैले होने की संभावना है।

उद्देश्य:

i.ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
ii.ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण।
iii.संपत्ति कर का निर्धारण।
iv.सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।

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